मान सरकार ने साल 2022 में लिए किसान हितैषी फैसले : कुलदीप सिंह धालीवाल

अब तक किसान संघर्ष के दौरान शहीद हुए 634 किसानों के वारिसों को दिए 31 करोड़ 70 लाख / So far, 31 crore 70 lakhs have been given to the heirs of 634 farmers who were martyred during the farmer's struggle.

Government took farmer friendly decisions in 2022 : चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने साल 2022 के दौरान राज्य के किसानों के कल्याण के लिए किसान हितैषी फ़ैसले किये हैं।  यह जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. कुलदीप सिंह धालीवाल (Agriculture and Farmers Welfare Minister S. Kuldeep Singh Dhaliwal) ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक किसान संघर्ष के दौरान शहीद हुए 634 किसानों के वारिसों को 5 लाख रुपए के हिसाब से कुल 31 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किये हैं। इसी तरह किसानों के 326 वारिसों को अलग-अलग विभागों में सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, 98 को नौकरी देने के लिए वैरीफिकेशन मुकम्मल हो गई है, जबकि 210 अन्य को सरकारी नौकरी देने के लिए प्रक्रिया मुकम्मल की जा रही है।

मूंग की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया  / Minimum support price of moong crop fixed at 7275 per quintal

मंत्री ने कहा कि राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मूंग की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया और 15,737 किसानों के बैंक खातों में कुल 61.85 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है, जिसका अच्छा प्रतिसाद भी मिला है।
 
खरीफ की फसल के लिए दी गई 25.06 करोड़ की राशि / 25.06 crore given for Kharif crop

स. धालीवाल ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा किसानों को धान की सीधी बिजाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे पानी की लगातार हो रही कमी को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि खरीफ की फ़सल 2022 के दौरान अधीन तस्दीक की गई कुल ज़मीन 169008 एकड़ है, जिसके लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ और कुल 25.06 करोड़ रुपए की राशि किसानों को जारी की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों को राहत देते हुए गन्ने का भाव 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है और सहकारी के प्राईवेट चीनी मिलों को 492 करोड़ रुपए जारी (Rs 492 crore released to private sugar mills) किये हैं, जिससे किसानों को लाभ दिया जा सके।  

कृषि पंजाब की आर्थिकता का एक महत्वपूर्ण अंग / Agriculture is an important part of Punjab's economy

स. धालीवाल (S. Dhaliwal) ने बताया कि कृषि पंजाब की आर्थिकता का एक महत्वपूर्ण अंग है। पंजाब ने पिछले पाँच दशकों से देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया है और देश के लिए अपेक्षित फूड स्टॉक बनाए रखा है। पंजाब ने साल 2021-22 के दौरान देश के अन्न-भंडार का 31 प्रतिशत गेहूँ और चावल का 21 प्रतिशत योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि भौगोलिक तौर पर पंजाब का 50.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है, जिसमें से लगभग 41.27 लाख हेक्टेयर कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बताया कि 40.74 लाख हेक्टेयर (98.9 प्रतिशत) में सिंचाई की जाती है। राज्य की फ़सल की तीव्रता 189 प्रतिशत से अधिक है। यह देश में लगभग 18 प्रतिशत गेहूँ, 11 प्रतिशत चावल और 4 प्रतिशत कपास, 10 प्रतिशत दूध, 20 प्रतिशत शहद और 48 प्रतिशत खुंब का उत्पादन करता है।  

फ़सलीय विभिन्नता राज्य सरकार का एक प्रमुख एजेंडा : कृषि मंत्री / Crop diversification a major agenda of the state government: Agriculture Minister

कृषि मंत्री (Minister of Agriculture) ने बताया कि फ़सलीय विभिन्नता राज्य सरकार का एक प्रमुख एजेंडा है, जिससे धान-गेहूँ की फ़सल प्रणाली के अधीन क्षेत्रफल घटाया जा सके और भूजल को बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि कपास, मक्का, तेल बीजों और दालों जैसी कम पानी की उपभोग वाली फसलों के अधीन क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 2021 में खाने वाले तेल की फ़सल का क्षेत्रफल 31600 हेक्टेयर था, परन्तु साल 2022 में यह बढकऱ 43900 हेक्टेयर हो गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार फसलों के अवशेष के प्रबंधन के यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध करवाने के अलावा किसानों को नई तकनीकें अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने फसलों के अवशेष के प्रबंधन के लिए उपलब्ध तकनीकों संबंधी जानकारी साझा करने के लिए अलग-अलग माध्यमों के द्वारा किसानों तक पहुँच की है।  

पराली के अवशेष जलाने के मामले घटे / Cases of stubble burning reduced

स. धालीवाल ने आगे बताया कि राज्य सरकार पराली के अवशेष के प्रबंधन के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रयासों के नतीजे के तौर पर साल 2021 के मुकाबले खेतों में आग लगने की संख्या 71304 के मुकाबले साल 2022 कम होकर में 49922 रह गई है, जोकि लगभग 30 प्रतिशत कम है।  दोआबे के प्रमुख शहर होशियारपुर को नए साल में अति-आधुनिक वैक्यूम क्लीनिंग मशीन मिलेगी। इस मशीन का सफल ट्रायल बीती शाम कैबिनेट मंत्री और होशियारपुर से विधायक ब्रम शंकर जिम्पा की हाजिऱी में किया गया।  

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